जमीन बळकावण्यावर नवा कायदा; विद्यमान व्यवस्था अपुरी का ठरली?, सरकारने आकडेवारी जाहीर करावी

विजय कुंभार यांनी ट्वीट करत सरकारने विधानसभेसमोर आणि जनतेसमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रात सरकारी तसेच खासगी जमिनी (Pune) बळकावण्याच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने “महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६” विधानसभेत सादर केले आहे. राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या या विधेयकाच्या उद्देश व कारणे निवेदनात राज्यात जमीन बळकावण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, भूमाफियांचा सुळसुळाट, फसवणूक, बेकायदेशीर ताबे, अनधिकृत बांधकामे आणि विद्यमान कायदे अशा गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात अपुरे ठरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

या विधेयकात जमीन बळकावण्याच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद असून, चौकशी आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दोषींना १० ते १४ वर्षांपर्यंत कारावास, जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या दुप्पट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच काही प्रकरणांत पुराव्याचा भार (Burden of Proof) आरोपीवर टाकण्याचा प्रस्ताव असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गुन्हा दाखल होणार नसल्याचाही उल्लेख विधेयकात आहे.

Video : जे कायद्यातच नाही ते शिक्षकांच्या वाट्याला; TET’चं बंधन हा अन्याय, दत्तात्रय सावंत आंदोलनाच्या तयारीत

दरम्यान, या विधेयकावर आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी ट्वीट करत सरकारने विधानसभेसमोर आणि जनतेसमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणी केली आहे. सरकार स्वतःच विद्यमान कायदे अपुरे ठरत असल्याचे मान्य करत असेल, तर गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात जमीन बळकावण्याची नेमकी किती प्रकरणे नोंदली गेली, त्यापैकी किती प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी झाली नाही आणि त्यामागची नेमकी कारणे काय होती, याची अधिकृत आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कायद्यातील त्रुटी, तपासातील उणिवा, पुराव्यांचा अभाव, न्यायालयीन विलंब किंवा इतर कोणत्या कारणांमुळे दोषसिद्धी होऊ शकली नाही, याचे सरकारने विश्लेषण केले आहे का, असा प्रश्नही कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच विद्यमान कायद्यांतील कोणत्या तरतुदी अपुऱ्या ठरल्या आणि त्या दूर करण्यासाठी नव्या विधेयकात कोणते ठोस बदल करण्यात आले आहेत, हेही स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर सध्या अस्तित्वात असलेली कायदेशीर व्यवस्था रद्द होणार आहे की विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवून त्यावर आणखी एक समांतर यंत्रणा उभी केली जाणार आहे, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असेही विजय कुंभार यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे नवीन कायद्याबरोबरच त्यामागील वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, विद्यमान कायद्यांचे मूल्यमापन आणि अंमलबजावणीची स्पष्ट रूपरेषा सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सरकार "महाराष्ट्र जमीन बळकावणे (प्रतिबंध) विधेयक, २०२६" आणत आहे. या विधेयकाच्या उद्देश व कारणे यामध्ये महाराष्ट्रात सरकारी आणि खासगी जमिनी बळकावण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत, भूमाफियांचा सुळसुळाट झाला आहे आणि विद्यमान कायदे अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी अपुरे ठरत… pic.twitter.com/bBv1joWvQF

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) July 7, 2026

संबंधित बातम्या